जनकल्याण नै किन ?

• वित्तिय पहुँच नपुगेका गाउँबस्तीहरुमा सेवा बिस्तार गरी स्वरोजगार बनाउने ।
• शेयर सदस्य र एकाघर परिवारको मृत्यु भएमा संस्थाबाट राहत प्रदान गर्ने गरेको ।
• शेयर सदस्यहरुलाई लक्षित गरेर बिविध कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, लघुवित्त दिवस र सेमिनार गर्न सफल ।
• कर्णाली प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान नीतिलाई कार्यान्वयन गरि सहुलियत दरमा कृषि ऋण प्रदान गर्ने गरेको ।
• संस्थामा आवद्ध बाल बचतकर्ता विद्यार्थीहरु मध्ये परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अकं प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुलाई वार्षिक रुपमा पुरष्कृत गर्ने गरीएको ।
• संस्थामा आवद्ध महिला शेयर सदस्यहरुलाई सुत्केरी स्याहार खर्च स्वरुपको रकम दुई बच्चाको हकमा प्रदान गरेको ।
• हरेक बार्षिक साधारण सभाबाट संस्थाको गतिविधीको बारेमा शेयर सदस्यहरुलाई सार्वजनिक गरिएको ।
• सदस्यहरुका लागि आकस्मिक औषधी उपचारको सर्वशुलभ व्याजदरमा छोटो समयको लागि ऋण सेवा । 
• प्राकृतिक बिपत्तीमा परेका शेयर सदस्यहरुलाई राहत बितरण ।
• सक्रिय रुपमा काम गर्ने ७० बर्ष नाघेका जेष्ठ शेयर सदस्यहरुलाई बार्षिक सम्मान र ७५ बर्ष माथिका जेष्ठ सदस्यलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था ।
• यस संस्थाका संस्थापक, पुर्व संचालक, कर्मचारी र संस्थामा विशेष योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम । 
• वित्तिय शुद्धताकोलागि नेफ्स्कूनबाट संचालित प्रोवेसन कार्यक्रममा सहभागी ।
• संस्थाको बिकासका लागि संचालक, कर्मचारीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण ।
• संस्थाको आफ्नै भवनबाट भरपर्दो सेवा प्रदान ।
• सेवालाई छिटो, छरितो तथा सर्वसुलभ बनाउन केन्द्रित ।
• सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा सेवा दिन सफल ।
• सहकारी  मुल्यमान्यता अनुरुप सम्पुर्ण शेयरसदस्यहरुमा समान अधिकार ।
• उत्कृष्ट व्यवसायिहरुलाई प्रोत्साहान स्वरुप पुरस्कार तथा सम्मान ।
• विकट गाउँबस्तीहरुमा सेवा बिस्तार गर्ने नीति ।
• बचत नितीमा सुधार गरी शेयर एवम् बचतमा जोड ।
• हरेक बार्षिक साधारण सभामा बृद्धहरुलाई सम्मान ।
• विद्यालय स्तरमा विद्यालय मैत्री कार्यक्रम सञ्चालित ।
• बचतमा उचित ब्याज कर्जामा सुलभ ब्याज ।
• समुदायसँग सहकारी कार्यक्रम सञ्चालित ।
• बार्षिक कार्यक्रम तय गरी कार्यक्रम सञ्चालन ।
• महिलाहरुको लागि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन ।
• धेरै संख्यामा महिला सदस्य भएको ।
• बार्षिक रुपमा भित्तेपात्रो प्रकाशन ।
• निरन्तर अनुगमन ।
• जिल्लामै छुट्टै पहिचान ।
• खर्चमा मितव्ययिता ।
• रेमिटान्स सेवा ।